चंडीगढ़, 14 अप्रैल। हरियाणा सरकार ने जिला पलवल के खाईका गांव के सरपंच इकबाल के खिलाफ एक करोड़ 84 लाख रूपए के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा, संबंधित ग्राम सचिव के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं ।
यह जानकारी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ.राकेश गुप्ता ने ई-आफिस, अंत्योदय सरल, सीएम विंडो, महिला सुरक्षा (ओएससी, पीओएसएच), पीसीपीएनडीटी, एमटीपी और पोक्सो अधिनियम के क्रियान्वयन, कुपोषण व अनिमिया को कम करना, आंगनवाड़ी व प्ले-स्कूल में प्री-एजुकेशन तथा सक्षम हरियाणा जैसी योजनाओं की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने के दौरान दी। इस वीडियो कांफ्रैंसिंग में राज्यभर के जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त व अन्य संबंधित अधिकारी जुड़े थे।
वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम-विंडों पर चरखी-दादरी के संबंध में आई एक शिकायत की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बोंद-कलां (चरखी दादरी) की पूर्व सरपंच अनिता देवी और ग्राम सचिव रामबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी ली जाए, क्योंकि लगभग 36 लाख रूपए के पंचायत फण्ड में वित्तीय घाटा उनके कार्यकाल में हुआ है।
फरीदाबाद में एक पब्लिक पार्क की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डॉ. राकेश गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पब्लिक पार्क में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए लगाए गए न्यायालय के स्टे को हटवाने के बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और पार्क को खाली करवाएं।
फरीदाबाद नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर नियुक्तियों के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में आई शिकायत पर उन्हें बताया गया कि इस संबंध में लगभग एक करोड़ 54 लाख रूपए की राशि वसूल की जानी है जिसमें से केवल 67 लाख रूपए वसूल किए जा चुके हैं, इस पर, डॉ. राकेश गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में पूरी राशि वसूल की जाए और किसी भी प्रकार की लीपा-पोती नहीं होनी चाहिए।
सीएम-विंडों पर गुरुग्राम में लाइसेंस्ड भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आई एक शिकायत पर निर्देश देते हुए डॉ. गुप्ता ने जिला के संबंधित अधिकारियों से कहा कि इस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें और किस प्रकार से लाइसेंस्ड भूमि पर सात मंजिला भवन निर्मित हो गया, इसकी भी जांच करके उचित कार्रवाई करें।
बैठक में पानीपत में चुनावों के दौरान 65 बोगस वोट के एक मामले में आई शिकायत के संबंध में परियोजना निदेशक को अवगत करवाया गया कि इस संबंध में एसआईटी गठित कर दी गई है और इस मामले की जांच हो रही है।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में, ई फ़ाइल और ई रसीद को लगभग 25,000 उपयोगकर्ताओं द्वारा 1,00,000 से अधिक ई फाइलों को और 5,00,000 से अधिक ई रसीद को डिजिटल रूप से 25,00,000 से अधिक बार आगे बढ़ाया गया है।
बैठक में बताया गया कि 550 से अधिक सरकारी योजनाओं और सेवाओं को प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत किया गया है। हर महीने पोर्टल पर 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। हर महीने आवेदनों पर नजऱ रखते हुए उनके निदान के लिए लगभग 20 लाख संदेश भेजे जाते हैं।
