नई दिल्ली:
आज केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे पूर्वी नागालैंड से जुड़े दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान संभव हो सका है। यह समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शांतिपूर्ण, समावेशी और समृद्ध पूर्वोत्तर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस समझौते के माध्यम से पूर्वी नागालैंड के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को संबोधित किया गया है, जिससे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। यह पहल संवाद, विश्वास और सहयोग के माध्यम से जटिल और संवेदनशील मुद्दों के समाधान की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस उपलब्धि को साझा करते हुए कहा कि यह समझौता पूर्वोत्तर भारत में शांति और समृद्धि स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है।
समझौता यह भी सुनिश्चित करता है कि पूर्वी नागालैंड के सामाजिक-आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्थानीय समुदायों को मुख्यधारा के विकास से जोड़ने में सहायता मिलेगी।
केंद्र सरकार ने दोहराया कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करती रहेगी।
